असार २, सिंगौल। सशस्त्र द्वन्द्वकालमा फँडानी भएको सरकारी वन क्षेत्रलाई भूमाफिया र व्यक्तिले कब्जा नगरून् भनेर गाउँलेहरूले ठूलो कसरत गरे। ‘व्यक्तिगत रूपमा दिनुहुन्न, बरु सार्वजनिक सम्पत्ति बनाउनुपर्छ’ भन्ने सामूहिक सहमति भयो।
सोही सहमति अनुसार वन क्षेत्रको उक्त जग्गा स्थानीय विद्यालय, मन्दिर र गुम्बाको नाममा राखियो। तर, जसलाई रक्षक भरोसा गरियो, उही नै ‘भक्षक’ निस्किएपछि अहिले ११ वटा गरिब र निमुखा परिवारको उठिबास हुने स्थिति सिर्जना भएको छ।
अहिले डिभिजन वन कार्यालयले उक्त क्षेत्रमा बनेका घरटहरा खाली गर्न ७ दिने कडा सूचना जारी गरेको छ।
वन कार्यालयको अल्टिमेटम आएको आज ४ दिन बितिसक्दा पनि त्यहाँ आश्रित गरिब परिवारहरू कहाँ जाने र के खाने भन्ने ठूलो संकटमा छन्।
’समाचार क्लब’ लाई प्राप्त पत्रको प्रतिलिपिले यो गम्भीर बदमासीको पोल खोलेको छ।
बारा जिल्लाको साविक भरतगंज गाविस, सिंगौल-९ (हाल निजगढ नगरपालिका) मा रहेको श्री नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय (माथिल्लो सिमलचौर) को लेटरहेडमा स्पष्ट रूपमा जग्गा किनबेचको प्रमाण भेटिएको छ।
वि.सं. २०६७ साल वैशाख २१ गते लेखिएको उक्त ‘छोडपत्र’ अनुसार, विद्यालयको कम्पाउन्ड वाल लगाउन र खेल मैदान बनाउन भन्दै साविक भरतगंज गाविस वडा नं. ६ बस्ने मदनसिंह घिसिङका छोरा श्यामबहादुर घिसिङसँग रु. २,१७,५०० (अक्षरेपी दुई लाख सत्र हजार पाँच सय रुपैयाँ) बुझिएको छ।
उक्त रकम बुझेपछि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको रोहबरमा प्रधानाध्यापकले तोकिएको ऐलानी जग्गा श्यामबहादुर घिसिङलाई “भोगचलन गरी खानु” भन्दै छाडपत्र गरिदिएका थिए।
संस्था र व्यक्तिको मिलोमतोमा सोझा जनता ठगिए
आफ्नो थातथलो नभएका र थोरै पैसा तिरेर भए पनि ओत लाग्ने ठाउँ पाइने आशामा श्याम घिसिङसहित ११ वटा गरिब तथा निमुखा परिवारले यसरी नै विभिन्न संस्था र व्यक्तिहरूलाई पैसा बुझाएर उक्त वन क्षेत्रमा घरटहरा बनाएर बस्दै आएका थिए।
तर, सरकारी वनको जग्गा संस्था वा व्यक्तिले यसरी रकम असुल गरेर निजी तवरमा बिक्री गर्नु सरासर गैरकानुनी र अपराध हो।
विद्यालय जस्तो पवित्र संस्थाले नै लाखौँ रुपैयाँ लिएर सरकारी ऐलानी जग्गा ‘बेचेको’ यो प्रमाणले स्थानीय प्रशासन र भूमाफियाको नेक्ससलाई उजागर गर्दछ।
पीडितको चित्कार: “हाम्रो व्यवस्थापन गर, नभए क्षतिपूर्ति देऊ”
बितेका वर्षहरूमा दुःखजिलो गरी कमाएको रकम विद्यालय र टाठाबाठाहरूलाई बुझाएर बसेका यी गरिब परिवारहरू अहिले डिभिजन वन कार्यालयको ७ दिने सूचनाले छाँगाबाट खसे झैँ भएका छन्।
पीडित परिवारहरूको आक्रोश र माग स्पष्ट छ—
”हामीलाई अन्धकारमा राखेर पैसा असुलियो। अहिले आएर हाम्रो घरबार उठिबास लगाउन पाइँदैन।
कि राज्यले हाम्रो उचित बसोबासको व्यवस्थापन गरोस्, होइन भने हामीलाई सरकारी जग्गा भनेर ठगी गर्ने र पैसा असुल्ने विद्यालय तथा व्यक्तिहरूबाट ब्याजसहित क्षतिपूर्ति दिलाइयोस्!”
सरकारी जग्गालाई निजी सम्पत्ति सरह किनबेच गर्ने विद्यालयका तत्कालीन जिम्मेवार व्यक्तिहरू र यसको मतियारमाथि कानुनी डण्डा बौरिन्छ कि नाइँ?
अनि आफ्नो सर्वस्व बुझाएर सडकमा पुग्न लागेका यी ११ निमुखा परिवारले न्याय पाउँछन् कि पाउँदैनन्?
‘समाचार क्लब’ को नजर यस घटनामा निरन्तर रहनेछ।
यो पनि पढ्नुहोस्।👇️
वन अतिक्रमणको आरोपमा ३५ जनाविरुद्ध मुद्दा परेपछी के के भयो ?
बाराको निजगढ नगरपालिका-२ स्थित राष्ट्रिय वनक्षेत्र अतिक्रमण मुद्दा लागेका ३५ जना मध्ये ९ जना कसुरदार ठहर भएका छन् भने १६ जनाले सफाई पाएका छन्।
बाँकी आरोपीलाई भने वन कार्यालय र सरकारी वकिलको कार्यालयले आरोपपत्र नै दायर नगरी उन्मुक्ति दिएको छ।
त्यस्तै मौकामा उपस्थित नभएको भन्दै ७ जनाको मुद्दा मुल्तवीमा राखिएको छ भने २ जना आरोपीको मृत्यु भैसकेकोले मृतकहरुको हकमा कुनै फैसला भएको छैन।
जिल्ला अदालत बाराका मुख्य न्यायाधीश कोमलप्रसाद आचार्यको इजलाशबाट २०८२ माघ १४ गते भएको फैसला बमोजिम आरोपी ९ जनालाई आंशिक कसुरदार ठहर गर्दै जरिवाना तोकेको हो।
राष्ट्रिय वनको जग्गा खरिद गरि घरटहरासमेत निर्माण गरी बस्ने निजगढ-२ का श्यामबहादुर घिसिङ, नरबहादुर क्षेत्री र मनकुमार थापालाई जनही ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ भने वनदेवी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष सिद्धबहादुर थापा,सरस्वती आधारभूत विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पूर्वअध्यक्ष जगबहादुर दर्लामी,स्थानिय सुशील थापा,पदमबहादुर भुजेल,झलकबहादुर राई र गंगामाया राउतलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ।
उनिहरुलाई वनक्षेत्र भित्रको जग्गा खरिदविक्री गरेको देखिन आएकाले वन ऐन २०७६ को दफा ४९ (ग) वमोजिम कसुर ठहर्ने फैसलामा उल्लेख छ।
इजलाशले १६ जनालाई सफाई दिएको छ। सफाई पाउनेहरुमा निजगढ-२ स्थित लोकप्रिय आधारभूत विद्यालय, व्यवस्थापन समितिका पूर्वअध्यक्ष केशवप्रसाद ढोडारी निजगढ-३ स्थित श्री नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय,माथिल्लो सिमलचौरका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष नेत्रबहादुर पाख्रिन,श्री सरस्वती आधारभूत विद्यालय,तल्लो सिमलचौरका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पूर्वअध्यक्ष उत्तरकुमार आले तथा समितिका पूर्वसदस्यहरु सशिकुमारी भुजेल,गर्जमान आले, कुलबहादुर दर्लामी र भोजबहादुर डाँसेली,निजगढ-१ स्थित रुद्रेश्वर महादेव मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष ईलमबहादुर थापा, निजगढ-३ स्थित कृष्ण प्रणामि मन्दिर, व्यवस्थापन समितिका पूर्वअध्यक्ष रघुनाथ बजगाईं,निजगढ-३ स्थित टाँसी धार्गेलिङ बौद्ध गुम्बा व्यवस्थापन समितिका पूर्वअध्यक्ष नौमान भोलन तथा सोही गुम्बाका मुल लामा ओमसाङ लामा, निजगढ-१ स्थित टाँसी छ्योईलिङ गुम्बा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गणेशबहादुर लोप्चन, लेखनदास राजाराम अधिकारी र साक्षीहरु यज्ञबहादुर क्षेत्री र नुरप्रसाद अधिकारी छन्।
निज आरोपीहरु उपरको अभियोग दावी ठोस एवं वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट पुष्टि नभएकाले कसुरबाट सफाई पाउने फैसलामा भनिएको छ।
यस्तै प्रतिवादीहरु बुधकुमारी तिमल्सिना,चेतकुमारी थापा,दिनेश केसि,सीताराम लम्साल,बोलखबहादुर खुलाल,राजु घिसिङ,मोहन राई र डम्बरबहादुर थापा अदालतबाट जारी भएको पक्राउपुर्जी म्यादभित्र अदालतमा हाजिर नभएकाले उक्त मुद्दा निजहरुको हकमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधी संहिता २०७४को दफा ९८ वमोजिम मुल्तवीमा रहने फैसलामा उल्लेख छ।
मौकामा उपस्थित नहुनेहरु वनको जग्गा खरिद गरी घरटहरा बनाई बस्नेहरु हुन्।
सशस्त्र युद्धकालमा फडानी भएको २० हेक्टर राष्ट्रिय वन व्यक्तीको नाममा नभै विद्यालय वा सामुदायिक संस्थाको नाममा राखी भोगचलन गर्ने स्थानियहरुको सहमति अनुरुप विद्यालय,मन्दिर र गुम्बाको नाममा राखि भोगचलन हुँदै आएको थियो।
पछि सोही जग्गा संस्थागत रुपमै खरिदविक्री भै स्थानियले घरटहरासमेत निर्माण गरि बसेको भन्दै २०७३ साल असार ८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा निवेदन दर्ता भएको थियो।
पछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट समेत उक्त विषयमा डिभिजन वन कार्यालयलाई मिति २०७९/०९/२९ गतेको निर्देशनात्मक पत्राचार बमोजिम बारा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो।
उक्त उजुरी उपर माघ १४ गते करिब ८ वर्षपछी फैसला भै सजाय निर्धारण गरिएको हो।
निजगढ सव डिभिजन वन कार्यालयले अभियुक्त बनाएका मध्ये निजगढ-३ स्थित सरस्वती आविका तत्कालीन प्रधानाध्यापक सीताराम लामिछाने,निजगढ-२ स्थित लोकप्रिय आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक मुकुन्द विष्ट,श्री नेरामावि सिंगौल-१ का पूर्व प्रधानाध्यापक श्यामकुमार शर्मा,श्री सरस्वती आवि,माथिल्लो सिमलचौरका प्रधानाध्यापक उत्तमलाल गुरो,सरस्वती आवि तल्लो सिमलचौरका शिक्षक प्रतिनिधि अर्जुनबहादुर विष्ट र शिक्षक कमलबहादुर ठाडा,स्थानिय मनकुमार थापा,सुदिप घिसिङ लगायतलाई भने सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचलाई उन्मुक्ति दिएको थियो।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
